परिचय

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर भारत की बैंकिंग प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। हाल ही में जारी एक नए निर्देश में RBI ने घरेलू और प्रवासी भारतीयों (NRIs) के खातों के संचालन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम न केवल नियामकीय अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की मौद्रिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं।

तो चलिए समझते हैं कि इन नए नियमों में क्या-क्या बदलाव हुए हैं और इसका सीधा असर आम लोगों और बैंकों पर कैसे पड़ेगा।

RBI का मास्टर सर्कुलर – मुख्य बिंदु

16 अप्रैल, 2025 को RBI ने बैंकिंग समुदाय को लेकर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया:

• विदेशी शाखाओं द्वारा खोले गए रुपये खातों की प्रक्रिया

• प्रवासी खातों में अधिकृत लेन-देन

• मुद्रा विनिमय और विदेशी रेमिटेंस से जुड़े नियम

• अटकलबाज़ी वाले विदेशी लेन-देन पर नियंत्रण

रुपये खाते खोलने में नया लचीलापन

अब भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं या उनके सहयोगी बिना RBI को सूचित किए गैर-ब्याज वाले रुपये खाते खोल या बंद कर सकते हैं। यह एक बड़ा प्रशासनिक सुधार है, जिससे समय की बचत होगी और वैश्विक स्तर पर बैंकिंग संचालन अधिक सुचारु होगा।

तथ्य: पहले RBI की मंजूरी अनिवार्य थी, जिससे अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में देरी होती थी।

पाकिस्तानी बैंकों के लिए विशेष मंजूरी अनिवार्य

हालांकि कई देशों के बैंकों को रियायतें दी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के बाहर स्थित पाकिस्तानी बैंक शाखाओं को भारत में रुपये खाता खोलने के लिए अब भी RBI की विशेष मंजूरी लेनी होगी। यह सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक सावधानीपूर्ण कदम है।

प्रवासी खातों के लिए अपडेटेड लेन-देन नियम

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई NRI अपने खाते में राशि जमा करता है और यह FEMA (Foreign Exchange Management Act) के नियमों का पालन करता है, तो वह एक अधिकृत भुगतान माना जाएगा।

वहीं, इन खातों से निकासी विदेशी मुद्रा रेमिटेंस मानी जाएगी, जिस पर RBI की निगरानी होगी।

विदेशी मुद्रा की खरीद – अब बाज़ार दरों पर

बैंक अब अपनी विदेशी शाखाओं या सहयोगियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा को मौजूदा बाज़ार दरों पर खरीद सकते हैं, बशर्ते इन निधियों का उपयोग भारत में संचालन के लिए किया जाए। इससे विदेशी लेन-देन में पारदर्शिता और गति आएगी।

लेन-देन की सख्त निगरानी

हालांकि RBI ने कार्यप्रणाली में छूट दी है, लेकिन निगरानी प्रणाली को पहले से अधिक कड़ा किया गया है। बड़े रेमिटेंस या सीमा-पार रुपये के लेन-देन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

अगर कोई लेन-देन भारतीय रुपये को अस्थिर कर सकता है या मुद्रा दरों में हेरफेर करता है, तो तुरंत RBI को सूचित करना अनिवार्य होगा।

मुद्रा सट्टेबाज़ी पर रोक के उपाय

भारतीय रुपये को सट्टेबाज़ गतिविधियों से बचाने के लिए RBI ने बैंकों से कहा है कि वे किसी भी असामान्य या अत्यधिक अस्थिर लेन-देन को फ्लैग करें। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि नई छूटों का दुरुपयोग न हो।

CCyB (Countercyclical Capital Buffer) की भूमिका

CCyB एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो बैंकों को आर्थिक संकट के समय मदद करता है। RBI ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में इसे सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे लागू किया जा सकता है।

RBI की फ्यूचर-रेडी रणनीति

भारत की अर्थव्यवस्था आज स्थिर है, लेकिन RBI यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हमारी बैंकिंग प्रणाली किसी भी वैश्विक आर्थिक संकट का सामना कर सके। ये दिशा-निर्देश उसी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हैं।

व्यक्तियों और NRIs के लिए इसका क्या मतलब है?

यदि आप एक NRI हैं या अक्सर विदेशी रेमिटेंस से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद है। अब खाता खोलने और पैसे भेजने/प्राप्त करने की प्रक्रिया और तेज़, सरल और पारदर्शी हो गई है—बशर्ते आप FEMA के नियमों का पालन करें।

भारतीय बैंकों और ग्लोबल पार्टनर्स पर असर

भारतीय बैंकों को अब वैश्विक साझेदारी बढ़ाने और रेमिटेंस सेवाओं को बेहतर बनाने की स्वतंत्रता मिली है। इससे वित्तीय संचालन अधिक लचीला और प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।

विशेषज्ञों की राय

राजीव कुमार (पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग) के अनुसार:
“RBI का यह सर्कुलर भारत की बैंकिंग व्यवस्था में सुधार का संकेत है। यह आज़ादी और सतर्कता के बीच संतुलन बनाता है, जो इस समय बहुत ज़रूरी है।”

बैंकों को अब क्या करना चाहिए?

बैंकों को तुरंत निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

• अपनी अनुपालन टीमों को अपडेट करें।

• विदेशी शाखाओं और सहयोगियों को सूचित करें।

• ग्राहक सेवा टीम को NRI खातों से संबंधित जानकारी दें।

• ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करें।

निष्कर्ष

RBI के नए दिशा-निर्देश आज़ादी और नियंत्रण का संतुलन प्रस्तुत करते हैं। विदेशों में बैंकिंग संचालन के लिए नियमों में ढील देते हुए, लेन-देन पर निगरानी को मजबूत करके RBI ने भारत को एक विश्वसनीय, अनुपालनशील और भविष्य के लिए तैयार वित्तीय तंत्र की ओर एक अहम कदम दिलाया है।

ये बदलाव भारत को एक वैश्विक वित्तीय ताकत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे—बिना देश की सुरक्षा से समझौता किए।

FAQs

1. क्या अब NRI भारत में खाता खोल सकते हैं बिना RBI को सूचित किए?
हाँ, यदि यह नियमों के अनुसार हो और बैंक अधिकृत हो, तो प्रक्रिया सरल हो गई है।

2. क्या पाकिस्तानी बैंक भारत में खाते खोल सकते हैं?
नहीं, उन्हें अब भी RBI की विशेष मंजूरी लेनी होगी।

3. क्या CCyB लागू हो गया है?
नहीं, फिलहाल RBI ने इसे सक्रिय नहीं किया है।

4. क्या रेमिटेंस पर अब कम निगरानी होगी?
नहीं, RBI ने निगरानी को और कड़ा किया है, खासकर बड़े और क्रॉस-बॉर्डर लेन-देन पर।

5. क्या ये बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था को लाभ देंगे?
बिलकुल, इससे विदेशी निवेश, पारदर्शिता और बैंकिंग संचालन में गति आएगी।